जयपुर-उदयपुर में छापे, रेलवे और NHAI ठेकेदारों के ठिकानों पर अभियान जारी
जयपुर: आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई: रेलवे और NHAI ठेकेदारों के 40 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी, ग्लोबल बिल्डस्टेट जांच के केंद्र में रेलवे और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) से जुड़े बड़े ठेकेदारों के खिलाफ आयकर विभाग ने बुधवार को एक साथ कई राज्यों में बड़ी कार्रवाई शुरू की। इसमें राजस्थान में जयपुर और उदयपुर में कई ठिकाने शामिल हैं। जयपुर के श्यामनगर स्थित ग्लोबल बिल्डस्टेट के दफ्तर पर आयकर अधिकारियों की टीम पहुंची और दस्तावेजों की जांच शुरू की। राजस्थान आयकर जांच शाखा भी इस पूरे ऑपरेशन में शामिल है। सूत्रों के अनुसार, यह छापेमारी अभियान जयपुर, उदयपुर, दिल्ली, गुड़गांव, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात समेत करीब 40 लोकेशन्स पर एक साथ चलाया जा रहा है।
जयपुर में मोडल टाउन, जगतपुरा, श्यामनगर ओर सोढ़ाला में तथा उदयपुर में हिरणमगरी सेक्टर 11 स्थित गवरी चौक, अंबामाता, कलड़वास के 2 स्थान, मधुवन, सुखाड़िया सर्कल और गोवर्धन विलास क्षेत्र के ऑफिसों पर टीमों ने दस्तावेजों की जांच की।
जांच में डेढ़ करोड़ से ज्यादा की नकदी मिली- सूत्रों के अनुसार छापेमारी में आयकर की टीमों को जांच में अब तक डेढ़ करोड़ रुपए की नकदी मिली है। इनके अलावा 8 लॉकर्स की चाभी भी मिली है। आयकर की टीम आज इन लॉकर्स को खोल सकती है। जानकारी के अनुसार कार्रवाई अगले 3 से 4 दिन तक जारी रह सकती है।
ग्लोबल बिल्डस्टेट को इस पूरे छापेमारी अभियान का मुख्य केंद्र माना जा रहा है। बताया गया कि यह कंपनी करीब 8,000 करोड़ रुपये के सालाना टर्नओवर वाली है और शेयर बाजार में भी लिस्टेड है। कंपनी के जयपुर ठिकाने के साथ-साथ उससे जुड़े लगभग 10 सब-ठेकेदारों के दफ्तरों और ठिकानों पर भी आयकर की टीमें जांच कर रही हैं। इसके अलावा, जीआर इंफ्राप्रोजेक्ट्स, राजीव कुमार विजय, विकास गर्ग, पेस इंफ्राटेक और डिसेंट कॉन्ट्रेक्टर के दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान और अन्य राज्यों में फैले ठिकानों पर भी आयकर विभाग ने तलाशी अभियान चलाया है। टीमों ने छापेमारी के दौरान संबंधित परिसरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए हैं। अभी तक जब्ती या बरामद दस्तावेजों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन छापे की कार्रवाई दिनभर चलने की संभावना है। यह कार्रवाई कॉन्ट्रैक्ट कंपनियों के टैक्स चोरी, बेहिसाब संपत्ति और संदिग्ध लेन-देन की जांच से जुड़ी बताई जा रही है। आयकर विभाग ने फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

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