मध्य प्रदेश में जनगणना की तैयारी तेज, महिलाओं की गोपनीयता पर सख्त नियम लागू
MP Population Census: मध्य प्रदेश में जनगणना का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. आगामी जनगणना को लेकर सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली हैं. हालांकि अभी तारीख तय नहीं हुआ है, लेकिन इसके लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिया दिए गए हैं. नई गाइडलाइन के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति जनगणना अधिकारी को जानबूझकर गलत जानकारी देता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
3 साल तक की जेल की सजा
दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है. इसके साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो. इन नई गाइडलाइन में निजता और परंपराओं का ध्यान रखा गया है. नियमों के अनुसार अगर कोई सदस्य घर की किसी महिला का नाम या महिला अपने पति का नाम बताने से मना करती है, तो जनगणनाकर्मी इसके लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता है.
33 सवालों की सूची
लेकिन गृह विभाग ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए अन्य सामान्य सवालों के जवाब देना हर नागरिक की जिम्मेदारी है. इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता. केंद्र सरकार की तरफ से कुल 33 सवालों की एक सूची तैयार की गई है. इस बार की जनगणना विस्तृत होने वाली है इसलिए जनगणना कर्मी आपके घर आकर 33 सवाल पूछेंगे.
ये सामन्य सवाल पूछे जा सकते हैं
इनमें भवन नंबर या जनगणना नंबर मकान नंबर, मकान के फर्श में इस्तेमाल प्रमुख सामग्री (जैसे-सीमेंट, ग्रेनाइट, मार्बल), मकान की दीवार में इस्तेमाल सामग्री, मकान की छत में इस्तेमाल सामग्री, मकान का उपयोग, मकान की स्थिति, परिवार क्रमांक, परिवार के सदस्यों की संख्या, परिवार के मुखिया का नाम, परिवार के मुखिया का लिंग, जाति (सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी), मकान के स्वामित्व की स्थिति, मकान में कमरों की संख्या, विवाहित दंपतियों की संख्या, पेयजल का स्रोत, पेयजल की उपलब्धता, बिजली का स्रोत, शौचालय की उपलब्धता, शौचालय का प्रकार, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था, स्नानघर की उपलब्धता, गैस कनेक्शन, खाना पकाने का मुख्य ईंधन, रेडियो या ट्रांजिस्टर की उपलब्धता, टीवी, इंटरनेट की सुविधा, लैपटॉप या कंप्यूटर, टेलीफोन/मोबाइल/स्मार्टफोन, साइकिल/स्कूटर/मोटरसाइकिल, कार/जीप/दैन, मुख्य अनाज, मोबाइल नंबर जैसे सवाल शामिल होंगे.

तकनीक, समन्वय और प्रशिक्षित पुलिस बल के दम पर होगा सुरक्षित एवं व्यवस्थित सिंहस्थ-2028 - डीजीपी कैलाश मकवाणा
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से होमेश्वर प्रसाद जायसवाल को मिली राहत, शून्य हुआ बिजली बिल
बिलासपुर संभागायुक्त ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण
युवाओं के लिए मध्यप्रदेश के 4 महानगरों में प्रारंभ होंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना: सृष्टि को घर के बिजली बिल में मिली बड़ी राहत
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076: सीसी रोड बनने से ग्रामीणों को मिली राहत
गुणवत्ता, समयबद्धता और जवाबदेही से पूर्ण हों सभी सेतु निर्माण परियोजनाएं : लोक निर्माण मंत्री सिंह
संतों की वाणी से बेहतर जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
बयानबाजी के बाद बढ़ी परेशानी, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज हुआ नया मामला